फूड विभाग की टारगेट बेस सैंपलिंग बंद न हुई तो आंदोलन करेगा व्यापार मंडल-लोकेश अग्रवाल
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| फोटो: उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश का प्रांतीय अधिवेशन |
मेरठ 14 अप्रैल: उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश पंजीकृत के पुनः निर्वाचित अध्यक्ष श्री लोकेश अग्रवाल ने कहा है कि प्रदेश सरकार में सर्वाधिक भ्रष्ट विभाग - फूड विभाग है। इसके व्यापारी उत्पीड़न व भ्रष्टाचार रुपी पाप का घडा अब भर चुका है। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल इस पाप के घड़े को फोड़कर व्यापारी को इससे मुक्ति दिलाएगा।
श्री अग्रवाल आज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में आयोजित व्यापार मंडल के त्रिवार्षिक निर्वाचन के बाद आयोजित अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा फूड एक्ट में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से टारगेट बेस पर सैंपलिंग कराई जा रही है जबकि सेंपलिंग घटिया सामान या मिलावट के आधार पर होनी चाहिए। अधिकारियों को सैंपलिंग के लंबे चौड़े टारगेट दिए गए। जिसकी आड़ में व्यापारियों का उत्पीड़न होता है तथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है
उन्होंने कहा कि फूड एक्ट मे निर्माता से प्रत्येक प्रोडक्ट का 6 माह में एक बार सैंपल एन ए बी एल लैब जो केंद्र सरकार द्वारा ऑथराइज्ड की गई है से पास कराकर पोर्टल पर अपलोड करना होता है जब हर 6 महीने में सैंपल की रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड है फिर बाजार में सैंपलिंग क्यों की जाती है दोहरी व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि फूड एक्ट में सरकार द्वारा निर्मित से एनुअल रिटर्न फार्म डी1 अपलोड करने के नाम पर भारी पेनल्टी वसूल की जा रही है। आम निर्माता को डी 1 अपलोड करने की जानकारी नहीं दी गई थी फार्म डी 1 पर लगाई जा रही पेनल्टी तुरंत समाप्त होनी चाहिए। जिन व्यापारियों ने जमा कर दी है, उनके पैसे भी वापस होने चाहिए। इस तरह की पेनल्टी छोटे मझौले व्यापारों को नष्ट करने का काम करेगी।
उन्होंने कहा कि फूड एक्ट में निर्माताओं के यहां निरीक्षण के नाम पर बड़े व्यापारियों के सेंट्रल व स्टेट की अलग-अलग टीम में भेजी जा रही है। जो बिल्कुल गलत है। एक देश एक कानून एक अधिकारी एक टैक्स सभी जगह लागू होना चाहिए।
जीएसटी के उत्पीड़न की चर्चा करते हुए श्री लोकेश अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी में 5 करोड़ से टर्नओवर होने पर ई इन्वॉयस लगाई गई है। 50000 का बिल होने पर ई वे बिल की व्यवस्था की गई है। इसलिए रोड पर चेकिंग व बाजारों के सर्वे तुरंत बंद होने चाहिए। टेक्निकल आधार पर सजा जुर्माना पेनल्टी तुरंत समाप्त होने चाहिए।
इससे पूर्व चुनाव अधिकारी संजय कुमार ने सभी 57 निर्वाचित पदाधिकारीयों को मंच पर बुलाकर उनका परिचय कराया।
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